चंडीगढ़।
नगर निगम से भ्रष्टाचार जड़ से नष्ट होना चाहिए। निगम अफसरों और पार्षदों को जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाने चाहिए। यह कहना है चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का। प्रशासक सोमवार को नगर निगम की इस साल की पहली बैठक में विशेष रूप से पहुंचे। वहीं यह बैठक मेयर के तौर पर अनूप गुप्ता की भी पहली बैठक थी।
प्रशासक ने कहा कि चुने हुए नुमांइदों को लोगों के बीच जाना चाहिए। शहर के विकास को लेकर पार्षदों पर दबाव रहता है। उन्होंने सभी 35 पार्षदों को मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य जनता की सेवा होना चाहिए। ऐसे में उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसके लिए वह उनके साथ हैं और हम सभी मिलकर काम करेंगे। आपस में लड़ाई न करें।
पुरोहित ने निगम को कहा यह नहीं होना चाहिए कि यह उसका वार्ड है या उसका है। मिलकर काम करना चाहिए। फंड का बराबर वितरण होना चाहिए। काम में निष्पक्षता होनी चाहिए। हर चीज सबके सामने होनी चाहिए। कांट्रैक्ट में भी अपना कोई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेयर और कमिश्नर, दोनों को मिल कर काम करना चाहिए। वहीं सबके सामने सच्चाई रखनी चाहिए। उन्होंने मेयर व अन्य पार्षदों को कहा कि उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है। उन्हें भरपूर सेवा करनी चाहिए।
मेयर ने अधिकार बढ़ाने की मांग की दूसरी ओर चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने भी प्रशासक के समक्ष कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सड़कें और हार्टिकल्चर पूरी तरह से निगम को दिया जाना चाहिए। अभी 75 प्रतिशत सड़कें निगम के पास हैं और बाकी प्रशासन के दायरे में हैं। अनूप गुप्ता ने प्रशासक को कहा कि जब तक कोई स्कीम नहीं आती तब तक लाल डोरे के बाहर रह रहे लोगों को अस्थाई रुप से बुनियादी सेवाएं दी जानी चाहिए। इसमें वाटर, सेनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स आदि की सेवाएं शामिल हैं।
वहीं सोमवार को हो रही मीटिंग में शामिल एजेंडों में पांच सदस्यों वाली फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी(F&CC) मेंबर्स का चुनाव होगा। बीती 23 जनवरी को F&CC मेंबर्स के लिए कांग्रेस से गुरप्रीत सिंह गाबी, भाजपा से हरप्रीत कौर बबला और दलीप शर्मा एवं आम आदमी पार्टी की तरफ से नेहा मुसावत और प्रेम लता ने नॉमिनेशन भरा था। इसके अलावा 3 अन्य कमेटियों का पुनर्गठन होगा। इनमें वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिस्पोजल कमेटी, रोड कमेटी तथा हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी शामिल है।
प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माना कम होगा
शहर में व्यवसायिक, औद्योगिक एवं संस्थाओं वाली जमीन और बिल्डिंग्स पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम के वर्ष 2003 के बाय लॉज के तहत प्रति दिन जुर्माना 10 रुपए से कम कर, 10 पैसा करने का मुद्दा रखा जाएगा। इसके अलावा जोन-1 की 32 पेड पार्किंग का ठेका आगे बढ़ाने और 57 अन्य पार्किंग के संचालन का मुद्दा शामिल है।