केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही है। चंडीगढ़ की डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स इसी बजट पर निर्भर हैं। जानकारी के मुताबिक, यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार से वर्ष 2023-24 के सत्र के लिए करीब 7 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। यह प्रशासन के मौजूदा बजट से 1,221 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले बजट में केंद्र ने चंडीगढ़ को 5,382.79 करोड़ रुपए प्रदान किए थे।
इसमें से 4,843.46 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड के रूप में थे, जिसमें सैलरी भत्ते और अन्य खर्च शामिल थे। वहीं 539.33 करोड़ रुपए प्रशासन को कैपिटल हेड के रूप में मिले थे, जिसमें विकास से जुड़े कार्य शामिल थे।
पिछले साल प्रशासन ने केंद्र से 5,833 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसमें से लगभग 450 करोड़ रुपए कम ही मिले थे। इस बार प्रशासन द्वारा बजट में से 7 हजार करोड़ रुपए की डिमांड के पीछे शहर के गांवों के विकास से जुड़े कामों को भी करवाना है। लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है। वहीं गार्बेज डिस्पोजल प्लांट और निगम के कुछ अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को भी खड़ा करना है। इसके अलावा प्रशासन के कुछ नए प्रोजेक्टस के लिए भी रकम चाहिए।
