रागा न्यूज , चंडीगढ़। नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल की डिविजनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन वीरवार को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास सबोर्डिनेट रेस्ट हाउस मे किया गया । इस बैठक की अध्यक्षता अंबाला मंडल के नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल के मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह, मंडल सचिव डॉ. निर्मल सिंह , मंडल युवा संयोजक जगदीप सिंह काहलों ने की। इस बैठक में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा, केंद्रीय कोषाध्यक्ष प्रवीणा सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोषाध्यक्ष प्रवीणा सिंह ने कहा कि आज यहां युवाओं को एकजुटता से फेडरेशन का साथ देना चाहिए ,
महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन के साथ चलने की जरूरत है उन्होंने कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में फेडरेशन का सहयोग करने की जरूरत है।इस बारे में एनआरएमयू के मंडल सचिव डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन द्वारा समय-समय पर ट्रैकमैन और तकनीकी कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों की स्थिति में सुधार जैसे अन्य मुद्दों पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को यूनियन के पुराने इतिहास को दोहराने की जरूरत है बिना संघर्ष किए केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए फैसले नहीं करेगी।
मंडल युवा संयोजक जगदीप सिंह कहलों ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं को आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के झंडे तले एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है. आज युवा एनपीएस जैसे मुद्दे पर एक साथ नहीं आए तो आने वाले दिनों में परिणाम और खराब हो सकते। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व एन आर एम यू के महामंत्री मिश्रा ने कहा कि युवाओं को आने वाले समय में संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा उन्होंने कहा कि युवाओं को एनपीएस की मांग को मनवाने के लिए एकजुटता से काम करना होगा । उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन हर मांग को मनवाने के लिए सक्षम है। महामंत्री मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में संसद के ऊपर पूरे देश भर के युवाओं को साथ लेकर एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है। केंद्र सरकार को मजदूरों के हक में फैसला लेना चाहिए.सरकार ने चार लेबर कोड बनाए हैं, वे मजदूरों के लिए घातक हैं केंद्र सरकार लंबे समय से भारतीय रेलवे को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है ,लेकिन केंद्र सरकार ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के संघर्ष से वाकिफ है और इस फैसले को कुछ समय के लिए रोक दिया है।केंद्र सरकार भारतीय रेल को टुकड़ों में बेचने की फिराक में है। 01 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तारीखों और वर्ष से लागू की गई । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए घातक साबित हो रही है क्योंकि यह किसी भी तरह से परिभाषित गारंटीशुदा ‘‘पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से मेल नहीं खाती है। इस डिविजनल यूथ कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंडल मंत्री सीएस बाजवा, पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलराज सिंह, मंडल के सभी शाखाओं के युवा संयोजक ,शाखा सचिवों ने बैठक को संबोधित किया।