ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक शुरू
रागा न्यूज़,
चंडीगढ़।
राज्य कर्मियों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक शनिवार को भकना भवन सेक्टर 29 डी में शुरू हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने झंडा फहरा कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक का आयोजन पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस फेडरेशन (वैज्ञानिक) और यूटी चंडीगढ़ एम्पलाइज एंड वर्कर्स फेडरेशन संयुक्त रूप से कर रही है।
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा की अध्यक्षता में शुरू हुई इस कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय कार्यसमिति के पदाधिकारियों के अलावा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्किंग कमेटी के सदस्य भाग ले रहे हैं। फेडरेशन ऑफ यूटी चंडीगढ़ एम्पलाइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के अध्यक्ष रघबीर चंद ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में राज्य सभा में पुरानी पेंशन बहाली को पाप बताने और राज्यों को ऐसा न करने की सलाह देने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में सवाल किया कि देश की को बेचना, कारपोरेट घरानों के लाखों करोड़ के कर्जे को माफ करना, कारपोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22 प्रतिशत कर कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ की राहत देना और गरीब लोगों के खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाना क्या है ?
बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सांसदों एवं विधायकों से पेंशन का त्याग कर पुन्य कमाने की भी मांग की। कार्यसमिति की बैठक में फेडरेशन के महासचिव ए.श्री कुमार ने अंतरराष्ट्रीय घटना विकास और राष्ट्रीय परिस्थितियों की परिस्थितियों और कर्मचारियों की मांगों के प्रति केन्द्र सरकार के रवैए की रिपोर्ट बहस के लिए प्रस्तुत की। जिस पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हुए अपने राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव सुदीप दत्ता ने केंद्र सरकार द्वारा बिजली, वितरण, ट्रांसमिशन की लाइनों को निजी हाथों में सौंपने की नीति से अवगत कराया और बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर के आंदोलन का पुरजोर समर्थन का आह्वान किया।
फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली पाप नहीं, देश के करोड़ों कर्मचारियों का अधिकार है। जिसको देशभर के कर्मचारी व्यापक एकता के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के कर्मचारी इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर ठेकाकर्मियों की रेगुलराइजेशन, तब तक उन्हें समान काम समान वेतन और सभी प्रकार की सुविधाओं सहित सेवा सुरक्षा प्रदान करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, केन्द्र एवं राज्यों में वर्कलोड अनुसार खाली पड़े 60 लाख से ज्यादा पदों को भर बेरोजगारों को रोजगार देने, आठवें वेतन आयोग गठित करने, 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने आदि मांगों को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे।
जिसको लेकर देशभर में जन अभियान चलाया जाएगा। पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के वैज्ञानिक के प्रधान गंगनदीप सिंह ने सभी का धन्यवाद किया। बैठक में फेडरेशन के कोषाध्यक्ष शशीकांत राय,साहयक महासचिव अनबरसू, उप प्रधान उमेश चन्द्र चिलबुले,सुथपा हाजरा, सतीश राणा,एम ए अजीत कुमार, सचिव एनडी तिवारी, गोपाल दत्त जोशी, बीरेंद्र सिंह बघेल,पुरजीत सिंह, सुदीप सिंह आदि उपस्थित थे।
रविवार को होगा आंदोलन का ऐलान
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव गोपाल दत्त जोशी व एनडी तिवारी ने बताया की महासचिव ए.श्री कुमार ने प्रतिनिधियों के समक्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। जिसपर राज्य प्रतिनिधियों द्वारा बहस जारी थी और बहस के उपरांत रविवार को फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे।
फोटो कैप्शन
राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा।