भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली खनन नीति बनाने के लिए खनन निदेशक डीपीएस खरबंदा को गिरफ्तार करने की मांग की: सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया
चंडीगढ़/17फरवरी: पूर्व मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज मुख्यमंत्री भगंवत से पूछा कि वह कदाचार के आरोप लगे दो रेत खनन माफिया सरगनाओं के खनन ठेके को रिन्यू करने के बारे स्पष्टीकरण देने से क्यों भाग रहे हैं तथा उन्होने भ्रष्टाचार की नीति को बढ़ावा देने वाली खनन नीति बनाने के आरोप में खनन निदेशक डीपीएस खरबंदा को गिरफ्तार करने की मांग की है।
यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘ मैंने कल मुख्यमंत्री से राकेश चैधरी और अशाके चांडक के खनन अनुबंधों को रिन्यू करने के बारे कुछ सवाल पूछे थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनपर कई मामले दर्ज होने और यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय द्वाा उल्लिखित अवैधताओं के बाद उन्हे बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होने कहा कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय, मुख्यमंत्री ने अपने प्रवक्ताओं से जवाब दिलवाया कि ठेकेदारों में से एक- राकेश चैधरी को उच्च न्यायालय से स्टे मिला था। अगर उनका यह बचाव नही किया गया तो सरकार ने इस पर रोक को सार्वजनिक दायरें में क्यों नही रखा है, और अगर ऐसा है भी तो वह चैधरी के खिलाफ दर्ज चार मामलों में उनके खिलाफ लगाए गए 26 करोड़ रूपये के वसूली के आरोपों और ‘‘ गुंडा टैक्स’’ वसूलने के आरोप के बाद सीबीआई जांच सहित प्रमुख तथ्यों को छिपाकर अदालत को गुमराह करने के दोषी हैं।
सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने खनन निदेशक डीपीएस खरबंदा को एक नई खनन नीति लाने का भी आरोप लगाया , जिसका मकसद पंजाब को कल धन के लिए पनाहगाह बनाना है। उन्होने कहा कि खरबंदा द्वारा बनाई गई नीति से सभी पड़ोसी राज्यों से पंजाब में अवैध रूप से अवैध रूप से खनन की गई रेत का प्रवेश इस प्रावधान के साथ किया गया है कि इसके लिए राॅयल्टी मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाएगी। उन्होने कहा कि इस प्रावधान का मकसद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, जिसमें 2000 से अकध ट्रक चालक हर दिन पंजाब में आते हैं और पंजाब सरकार को आधिकारिक राॅयल्टी का केवल एक अंश जमा करते हैं, शेष राशि कटटर बेईमान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा ली जा रही है। उन्होने कहा कि खरबंदा की गिरफ्तारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही आप पार्टी के संयोजक की बेईमानी का पता चल सकता है।
सरदार मजीठिया ने सैंकड़ों करोड़ रूपये के खनन घोटाले को उन ‘‘ सभी घोटालों की जननी’’ करार दिया, जोकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से भी बड़ा है।उन्होने यह साबित करने के लिए रसीदें दिखाई कि कैसे पंजाब में रेत और बजरी लाने वाले अंतरराज्यीय वाहनों से 7 रूपये की राॅयल्टी का आधा हिस्सा आधिकारिक रूप से लाने वाले लया जा रहा है। उन्होने कहा , ‘‘ इस सरकार ने खनन माफिया के साथ एक खुली मिलीभगत की है, और यही कारण है कि यह इतने लंबे समय से खनन नीति नही लेकर आई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुलेआम खनन माफिया का बचाव कर रहे हैं।
सरदार मजीठिया ने यह भी सवाल किया कि आप पार्टी की सरकार बार बार रेत की कीमतें तय करने में क्यों नाकाम रही है?। उन्होने कहा कि आप पार्टी की सरकार ने सबसे पहले अगस्त में कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित 5.50 रूपये प्रति क्यूबिक फीट से बढ़ाकर 9 रूपये प्रति क्यूबिक फीट की कीमत कर दी और फिर हाल ही में पुरानी कीमत कर दी गई है। उन्होने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह खनन माफिया के साथ एक मिलीभगत के तहत किया गया है और इस पहलू की भी सीबीआई द्वारा अन्य सभी मुददों की जांच की जानी चाहिए।